अनुमति नलिई तथ्यांक लिन नपाइने, प्रमाणित नगरी प्रकाशन गरे जरिवाना सहित कैद हुने
तस्बिर श्रोत :गगुल
काठमाडौं -सरकारले तथ्यांक संकलन र प्रकाशनलाई कडाइ गर्ने गरी नयाँ कानून ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको तथ्यांकसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ मार्फत सरकारले तथ्याङ्क संकलन र संकलित तथ्याङ्क प्रकाशनमा कडाइ गर्न लागेको हो ।
तथ्याङ्कसम्बन्धी प्रयोजनका लागि गठित संस्था अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समाबेश गरिएको छ ।
तथ्याङ्क संकलनका लागि पूर्वअनुमति लिनुपर्ने र प्रकाशन गर्नुअघि प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । तथ्यांक संकलनका लागि अनुमति माग्दैमा पाउने ग्यारेन्टी भने हुँदैन । अनुमति दिन मनासिव नलागेमा अनुमति दिने निकायले रोक्न पनि पाउनेछ ।
संकलित तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्रमाणित गराएर मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमाणित नगरी प्रकाशन गरेमा ४० हजारसम्म जरिबाना वा एक बर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै संकलित तथ्याङ्कको दुरुपयोग गर्ने, जानीजानी नष्ट गर्ने वा तथ्याङ्कको गोपनीयत भंग गर्ने सरकारी अधिकारीलाई पनि सजाय हुनेछ ।
प्रचलित कानुनमा पनि तथ्याङ्क संकलन गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमति नलिए ५ हजारसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । तर, संकलित तथ्याङ्कको दुरुपयोग गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही हुनेसम्बन्धी व्यवस्था भने उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार तथ्याङ्क संकलनका लागि माग गरिएको सूचना नदिनेलाई पनि कारबाही हुने जनाइएको छ ।
तथ्याङ्क संकलनमा अवरोध गर्नेलाई र तथ्याङ्क संकलनसम्बन्धी जानकारी दिन नमान्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा ६ महिनासम्म कैद हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
यस्तै विधेयक अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सट्टा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना हुनेछ । तथ्याङ्क सम्बन्धी काम गर्ने केन्द्रीय निकायको रुपमा रहने यो कार्यालयमा तथ्याङ्क संकलनका लागि अनुमति दिने, संकलित तथ्याङ्क प्रकाशनका लागि प्रमाणित गरिदिने लगायतका अधिकार रहनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने, प्राप्त तथ्याङ्कहरुको सुरक्षा गर्ने जस्ता अधिकार यहि कार्यलयमा रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
यस्तै, सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाले गरेको तथ्याङ्कको एकीकृत प्रणालीको रुपमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना गर्ने अर्को प्रस्ताव रहेको छ । यो प्रणालीको व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्नेछ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास व्यवस्थापन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यको रेखदेख, निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद गठन हुनेछ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषदमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, कृषि , गृह, शिक्षा, श्रम, संघीय मामिला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र प्रत्येक प्रदेश सरकारको योजना हेर्ने मन्त्रालयका सचिवलगायत सदस्यका रुपमा रहनेछन ।
परिषदले तथ्याङ्कसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा नीतिहरु तर्जुमा गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने लगायतका अधिकार राख्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस:
तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयकले तथ्याङ्क संकलनलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने बताउनुभएको छ ।
कस्ता विषयमा सरकारी निकाय भन्दा अरुले तथ्याङ्क संकलन गर्न नपाउने भनेर तोक्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ७ को उपदफा ८ अनुसार मुलुकको शासन प्रणाली वा शान्ति सुरक्षामा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने विषय, मुलुकको राष्ट्रिय हित, सामाजिक वा सांस्कृतिक सद्भाव वा कुटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्न नदिइने जनाइएको छ ।
पाल्पाली संगमले स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा महोत्सव गर्ने
काठमाडौँ, ५ वैशाख विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आई बसोवास गर्दै आएकाहरुको संभवतः सबैभन्दा पुरानो संस्थाको रुपमा रहेको पाल्पाली संगमले स्थापना दिवसको
गुल्मीको मदाने गाउँपालिका ०१ मा खेलकुद तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न
नयाँ बर्ष २०८० को अबसरमा गुल्मीको मदाने गाउँपालिका ०१, अग्लुङ्ग निपानेमा खेलकुद तथा विविध सास्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । “अनेकतामा एकता
८४ पुजाको खर्च कटाएर विद्यालयलाइ दान
पाल्पाको रैनादेबि छहरा गाउँपालिका ७ बेलबासका ८४ बर्ष ओत बहादुर सिंजाली र ८३ बर्षिय मुनु सिंजालीले ८४ औँ पुजाको अबसरमा मनकामना प्राथामिक विद्यालय
प्रतिकृया दिनुहोस